ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ (ਆਰਟੀਕਲ) 254 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 254 ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ 20 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ।
ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ’
ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 3B ਅਨੁਸਾਰ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ। ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਖ਼ੁਦ ਕਰਨਗੇ ਪੈਰਵੀ
ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਿਸਟ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026” ਨੂੰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
The post ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ, PIL ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ appeared first on Punjab Star.