ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੁਟੇਜ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮੰਚੰਦਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੜਬੜ, ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ CCTV ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ IAS, PCS ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮਤਗਣਨਾ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਤਗਣਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ CCTV ਫੁਟੇਜ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮਤਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ SSP ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
The post ਚੋਣਾ ‘ਚ ਗੜਬੜੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ, ਪਾਲਣਾ ਨਾਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ appeared first on Punjab Star.